Anshul Pundir

राज्य आंदोलनकारियों का 22 सालों का लंबा इंतजार खत्म हो गया है। उत्तराखंड विधानसभा में उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिह्नित आंदोलनकारी और उनके सभी पात्र आश्रितों को राजकीय सेवा में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने वाला विधेयक संशोधन के साथ पारित हो गया है।

राज्य आंदोलनकारियों का 22 साल का इंतजार खत्म

The 22-year-long wait of the state agitators is over. In the Uttarakhand Assembly, a bill providing 10 percent horizontal reservation in government service to the identified agitators of the Uttarakhand State Movement and all their eligible dependents has been passed with amendments.

State agitators' wait of 22 years is over

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