Anshul Pundir

जानकारी के अनुसार, उत्तराखंड में 30 जून 2026 के बाद मदरसा शिक्षा बोर्ड समाप्त हो जाएगा और 1 जुलाई से मदरसों की पूरी जिम्मेदारी राज्य अल्पसंख्यक शिक्षण प्राधिकरण के पास होगी। अब मदरसों में एनसीईआरटी आधारित पाठ्यक्रम के साथ विज्ञान और गणित जैसे आधुनिक विषयों पर भी जोर दिया जाएगा।

उत्तराखंड में खत्म होने जा रहा है मदरसा शिक्षा बोर्ड

In Uttarakhand, the Madrasa Education Board will be abolished after June 30, 2026, and from July 1, the entire responsibility of madrasas will be transferred to the State Minority Education Authority. Now, madrasas will focus on NCERT-based curriculum along with greater emphasis on modern subjects like science and mathematics.

Madrasa Education Board set to be abolished in Uttarakhand

जानकारी के अनुसार, उत्तराखंड सरकार ने हरिद्वार और उत्तरकाशी की 4098 पात्र बालिकाओं को नंदा गौरा योजना के तहत आर्थिक सहायता जारी की है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने डीबीटी के माध्यम से करीब 19 करोड़ 23 लाख रुपये की राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की।

उत्तराखंड सरकार ने बालिकाओं को डीबीटी के माध्यम से जारी की राशि

According to reports, the Uttarakhand government has released financial assistance under the Nanda Gaura Yojana to 4,098 eligible girls from Haridwar and Uttarkashi. Women Empowerment and Child Development Minister Rekha Arya transferred around ₹19.23 crore directly into the beneficiaries’ bank accounts through DBT.

Uttarakhand government releases funds to girls through DBT system

खबर के अनुसार, आज रुद्रप्रयाग के गुलाबराय मैदान में नगरासू प्रकरण को लेकर स्थानीय लोगों और संगठनों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने घटना में शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई, केस जनपद चमोली पुलिस को सौंपने और हथियारों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी गई कि अगर मांगें नहीं मानी गईं तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा।

उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में नगरासू प्रकरण को लेकर प्रदर्शन, सख्त कार्रवाई की मांग

Local people and organisations staged a protest at Gulabrai ground in Rudraprayag over the Nagarasu incident. The protesters demanded strict action against those involved, transfer of the case to District Chamoli Police, and a ban on weapons. They also warned that a major agitation would be launched if their demands are not met.

Protest in Rudraprayag, Uttarakhand over Nagarasu incident, demand for strict action

जानकारी के अनुसार, देहरादून में नए जिलाधिकारी के रूप में डॉ0 आशीष चौहान ने पदभार संभाल लिया है, जबकि पूर्व डीएम का तबादला सचिवालय में किया गया है। वहीं, कार्यभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए।

देहरादून के नए जिलाधिकारी बने डॉ0 आशीष चौहान, अधिकारियों को दिए निर्देश

According to information, Dr. Ashish Chauhan has taken charge as the new District Magistrate of Dehradun, while the former DM has been transferred to the Secretariat. After assuming charge, he held a meeting with officials and issued important directives.

Dr. Ashish Chauhan becomes new DM of Dehradun, issues directives to officials

जानकारी के अनुसार, पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा मजबूत करने के लिए बॉर्डर फेंसिंग का काम तेज कर दिया गया है। राज्य सरकार बीएसएफ को जमीन हस्तांतरित कर रही है, जिसमें अब तक 27 किमी क्षेत्र सौंपने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वहीं, सीमावर्ती गांवों के लोग भी घुसपैठ और तस्करी रोकने के लिए इस कदम का समर्थन कर रहे हैं।

पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश सीमा पर बॉर्डर फेंसिंग तेज

According to reports, border fencing work along the Bangladesh border in West Bengal has been accelerated to strengthen security. The state govt is transferring land to the BSF, and the process of handing over 27 km has already begun. Meanwhile, people living in border villages are also supporting the move to prevent infiltration.

Border fencing intensified along Bangladesh border in West Bengal

जानकारी के अनुसार, पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत-बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठ रोकने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए करीब 27 किलोमीटर क्षेत्र में बाड़ लगाने के लिए 43 एकड़ जमीन बीएसएफ को देने की घोषणा की है। इस फैसले का उद्देश्य सीमा सुरक्षा को मजबूत करना है, जबकि सरकार ने पुलिस को भी निर्देश दिए हैं कि घुसपैठियों को तुरंत बीएसएफ के हवाले किया जाए।

पश्चिम बंगाल सरकार ने सीमा सुरक्षा को लेकर उठाया बड़ा कदम

According to reports, the West Bengal govt has announced the transfer of 43 acres of land to the BSF for fencing along a 27-kilometre stretch on the India-Bangladesh border to curb infiltration. The move aims to strengthen border security, while the government has also directed police to immediately hand over infiltrators to the BSF.

West Bengal government takes major step to strengthen border security

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उत्तराखंड में हाल के तबादलों और उनके अपडेट्स के बारे में पढ़ें।