उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता और आंदोलनकारियों के लिए 10 फीसदी क्षैतिज आरक्षण बिल मामले को लेकर वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का बयान सामने आया है। प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि यूसीसी की ड्राफ्ट रिपोर्ट मिल गई तो सरकार यूसीसी बिल के साथ ही राज्य निर्माण आंदोलनकारियों के लिए 10 फीसदी क्षैतिज आरक्षण का बिल भी पेश करेगी। उम्मीद है की इस महीने के अंत में दोनों विधेयक को मंजूरी मिल जाएगी।